मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई । बैठक में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से साथ-साथ कई अहम फैसले भी लिए गए। कैबिनेटे ने अपने फैसले को बदलते हुए प्रदेश में 1 जून से टैक्सियों को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ चलाने कै फैसला लिया है। साथ ही शिक्षा विभाग में कार्यरत वाटर कैरियर को अब 14 साल की बजाय 13 साल में नियमित करने के फैसला लिया। कैबिनेट ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में बिना खर्च पड़े 12 हजार करोड़ रुपये को विकास कार्यों में खर्च करने का फैसला लिया है।
कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि सरकार ने पहले टैक्सियों को वर्तमान में ही चलाने का फैसला लिया था। टैक्सियां चलाने के लिए पास की व्यवस्था बदलनी पड़ रही थी। पिछले दिनों कुछ लोग पठानकोट से मनाली पहुंच गए थे। इसके चलते अब कैबिनेट ने टैक्सियों को भी एक जून से चलाने का फैसला लिया है। हालांकि प्रदेश में ई-रिक्शा और ऑटो चलते रहेंगे।
सुरेश भारद्वाज ने बताया कि शिक्षा विभाग में कार्यरत वाटर कैरियर पहले 14 साल बाद नियमित होते थे लेकिन अब यह 13 साल बाद नियमित होंगे। उन्होंने बताया कि वाटर कैरियर को अब 5 साल डेली वेज और 8 साल पार्ट टाइन पर ड्यूटी देने के बाद ही नियमित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की सब कमेटी की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में 12 हजार करोड़ रूपये बिना खर्च किए पड़े हैं। यह पैसा PWD, जल शक्ति विभाग और माइनिंग आदि विभागों में पड़ा है। इस पैसे को विकास कार्यों के लिए खर्च किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जिला में एक मंत्री को अधिकृत किया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि महिला बाल विकास विभाग में सांख्यिकी सहायक के 10 पदों को भरने के लिए भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। इसके अलावा अटल वर्दी योजना के तहत साल 2019-20 की वर्दी खरीद को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
