मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से अनुसूचित जाति मोर्चा संगठन पालमपुर की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा की प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्त साल में समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण और उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत 1990 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। समाज के इन वर्गों का सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, ताकि परिवार की कमजोर आर्थिकी के कारण उनकी शिक्षा प्रभावित न हो। प्रदेश सरकार ने साल 2018-19 के दौरान प्रदेश के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, पेयजल सुविधा और कौशल विकास औऱ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के लिए 1317.71 करोड़ रुपये व्यय किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में लगभग 662 कोरोना पॉजिटिव मामले हैं, जिनमें 406 स्वस्थ हो चुके हैं और अब केवल 237 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। प्रदेश सरकार के समय रहते उठाए गए कदमों के कारण संभव हो पाया है। प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की न केवल केंद्र सरकार बल्कि राजनीतिक विरोधियों द्वारा भी सराहना की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश के लोग भाग्यशाली है कि इस संकट की घड़ी में राष्ट्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे सशक्त व्यक्तित्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा समय रहते लिये गए निर्णय के कारण ही संभव हो पाया है कि कोरोना के कारण देश में 13254 लोगों की मृत्यु हुई है, जो विश्व के 142 करोड़ की आबादी वाले 15 विकसित देशों में हुई 4.50 लाख लोगों की मृत्यु की तुलना में बहुत कम है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और उनके द्वारा समय पर लिए गए लॉकडाउन के निर्णय को जाता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से घर से बाहर जाते समय मास्क का उपयोग और सामाजिक दूरी के नियम की अनुपालना सुनिश्चित करने औऱ अनावश्यक कारणों से घर से बाहर न निकलने का आग्रह किया है।
