पिछले डेढ़ दशक से बन्द पड़े हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग को नया अध्यक्ष मिल गया है। जस्टिस पीएस राणा ने आज हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। अजय भंडारी को मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया है। प्रदेश कैबिनेट ने आयोग के लिए 42 कर्मचारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। तीन सरकारों की न नुकर के चलते न्यायालय के दखल के बाद अब 2004 के बाद मानवाधिकार आयोग काम करना शुरू कर देगा।
पीएस राणा ने सेल्फ शपथ औऱ पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि प्रदेश में 2005 से 2500 मामले लंबित पड़े हुए है। उनको चरणबद्ध तरीक़े से निबटाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मानवाधिकार आयोग में सादा पत्र देकर अपनी अपील कर सकता हैं। इसके लिए कोर्ट फ़ीस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आयोग के दायरे में सभी तरह के निज़ी और सरकारी संस्थान आते है। आयोग में यदि मामले में बात नहीं बनती है तो आयोग सीधा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में मामले को स्थानांतरित कर सकता है।
