जिला ऊना में किसानों की आय बढ़ाने में अब किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत देश भर में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों के गठन का फ़ैसला किया है। इनका मक़सद न सिर्फ़ किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है, बल्कि उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने हेतु कृषि को बिचैलियों से मुक्त करना भी है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 4,496 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है।
एफपीओ किसानों का एक ऐसा संगठन है, जो कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत होकर कृषि उत्पादक कार्य को आगे बढ़ाता है। केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक एफपीओ को तीन साल के भीतर 15-15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और वह कंपनी की तरह लाभ पाने का हक़दार होगा। केंद्र सरकार ने किसानों को विशेष सुविधाएं पहुंचाने के उद्देष्य से यह योजना आरंभ की है, ताकि खेती से अन्य व्यवसायों की तरह मुनाफ़ा कमाया जा सके।
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किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास
हिमाचल के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर बताते हैं कि केंद्र सरकार ने किसानों को लाभान्वित करने हेतु पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की है, जिसकी छठी क़िश्त जारी की जा चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले किसान उत्पादक संगठन उनकी आय बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होंगे। इस योजना के तहत हिमाचल में एफपीओ बनाए जा रहे हैं ताकि किसानों को योजना का लाभ मिल सके।
एफपीओ में किसान की संख्या
किसी भी क्षेत्र में एफपीओ के गठन के लिए किसानों को बतौर सदस्य उसके साथ जोड़ा जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में कम से कम सदस्य संख्या 300 किसान और पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम 100 होगी। नाबार्ड कंस्ल्टेंसी सर्विसेज संगठनों के कार्य का मूल्यांकन करेगी और उसी आधार पर रेटिंग देगी।
किसान को होगा लाभ
एफपीओ को मिलने वाले 15 लाख रुपए के अलावा किसानों को कई फ़ायदे मिलेंगे। योजना के तहत बने संगठनों से जुड़े किसानों को अपनी उपज के लिए बाज़ार मिलेगा। साथ ही उन्हें खाद, बीज, दवाई और कृषि उपकरण जैसा जरूरी सामान ख़रीदने में आसानी होगी। एक और बड़ा फ़ायदा होगा कि किसान बिचैलियों से मुक्ति हो जाएंगे तथा इस सिस्टम के माध्यम से किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर मुनाफ़ा मिलेगा।
छोटे-सीमांत किसानों के समूह बनेंगे
योजना की नोडल एजेंसी नाबार्ड के डीडीएम अरुण कुमार ने बताया कि एफपीओ योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। देश में कृषि का विस्तार होगा और किसानों के आर्थिक हालात बेहतर होंगे। इससे किसानों की उत्पादकता में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। योजना के माध्यम से किसानों को दिया जाने वाला पैसा नक़द दिया जाएगा। योजना में छोटे और सीमांत किसानों के समूह बनने से उन्हें लाभ होगा।
