भारतीय किसान संघ ने कृषि कानूनों में कुछ सुधारों की मांग की है और केंद्र सरकार को इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा है।किसानों के आंदोलन को लेकर संघ ने कहा है कि इसमें किसी भी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार जो कृषि कानून लाई है उन्हें वापिस लेने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि कुछ संशोधन करके चौथा कानून लाकर इसे किसान हित में लागू किया जाना चाहिए। किसानों के झगड़े को समाप्त करने के लिए जिला कृषि न्यायालय का गठन होना चाहिए।
किसान संघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष सोम देव शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि किसान आंदोलन को लेकर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसानों की जो जायज मांगे हैं उसको लेकर सरकार और किसान के वार्ता होनी चाहिए। किसान की परिभाषा को कॉरपोरेट नहीं किया जाना चाहिए जिसकी किसानों को शंका है। एमएसपी पर न्यूनतम दाम तय होना चाहिए जिस पर किसानों की फसल खरीदी जानी चाहिए। अगर केंद्र सरकार कृषि कानून में सुधार करती है तो सही मायने में इससे छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा।
