भाजपा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, नवनियुक्त ओबीसी पिछड़ा वर्ग निगम के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 127वां संविधान संशोधन बिल के तहत कानून बनने के बाद राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार दे दिया है। इसका फायदा उन राज्यों की उन जातियों को होगा, जो लंबे समय से ओबीसी में शामिल होने की मांग कर रहीं हैं। इससे पूर्व भी मोदी सरकार ने ओबीसी से अपनी कैबिनेट में 27 ओबीसी मंत्रियों को स्थान देकर उनका मान बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने अनेक योजनाओं को बनाकर ओबीसी वर्ग का विशेष ख्याल रखा।
उन्होंने कहा कहा कि जिस तरह सदन ने बिल का समर्थन किया वो स्वागत योग्य है। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा पिछड़ों का वोट लेती रही लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। 127वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा राज्य सरकारों को ये अधिकार होगा कि वह अपने हिसाब से ओबीसी समुदाय की लिस्ट तैयार कर सकें। इस बिल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी धयान रखा गया है। इस बिल को 15 विपक्षी दलों का साथ मिला है जोकी ओबीसी वर्ग के लिए गर्व की बात है।
