यूपी विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की घोषणा की है. अखिलेश ने यह वादा चुनाव के बीच किया है और इसे योगी सरकार के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है.
वहीं, यूपी में पुरानी पेंशन नीति के ऊपर राजनीति परवान चढ़ने के बाद चर्चा हिमाचल में भी है. क्योंकि, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन नीति बहल करने की कर्मचारियों की मांग काफी दिनों से रही है. लेकिन, हिमाचल में कर्मचारियों की यह मांग राजनेताओं के आश्वासन तक ही सीमित रही है.
ऐसे में सवाल ये है कि क्या हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी कोई दल या पार्टी का मुखिया यूपी में अखिलेश यादव की तरह साहसिक ऐलान करेगा? या कर्मचारियों की मांग हर बार की तरह हीलाहवाली का शिकार हो जायेगी.
गौरतलब है कि हिमाचल की वर्तमान सरकार ने पुरानी पेंशन नीति को लागू करने से साफ इंकार कर दिया है. प्रदेश की विधानसभा के पटल पर पेश लिखित सवाल के जवाब में सरकार ने बताया था कि पुरानी पेंशन नीति को लागू नहीं किया जा सकता. इसके पीछे प्रदेश सरकार ने राजस्व पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ का हवाला दिया था.
