शिक्षा विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण, राजस्व विभाग ने की पैमाइश

हमीरपुर में शिक्षा विभाग की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण का मामला गरमा गया है। शुक्रवार को राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने शिक्षा विभाग की ज़मीन पर हुए कब्जे को लेकर पैमाईश की और लोगों के बयान दर्ज किए गए। इससे पहले तरपाल की आड़ में शिक्षा विभाग की ज़मीन पर हुए कब्जे और नगरपरिषद द्वारा बनाई दुकानों को नापा गया गया।

उपायुक्त हमीरपुर के पास पहुंची शिकायत के बाद एसडीएम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं, शिकायत मिलते ही एसडीएम हमीरपुर, तहसीलदार और नगर परिषद हमीरपुर के ईओ की तीन सदस्यीय टीम ने अवैध निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था। तीन सदस्यीय टीम ने मौके पर निरीक्षण कर पाया कि संबंधित जमीन शिक्षा विभाग के नाम है।

लेकिन नगर परिषद हमीरपुर की भूमिका एक बार फिर जांच के दायरे में आ गई है। प्रशासन ने नगर परिषद और शिक्षा विभाग से भी रिकॉर्ड तलब किया है, ताकि पता चल सके कि नगर परिषद ने भी भवन का निर्माण करने से पहले क्या शिक्षा विभाग से अनुमति ली थी या नहीं।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि रिपोर्ट प्राप्त होने के तुरंत बाद अवैध निर्माण कार्य को गिराया जाएगा। इसके साथ ही आगामी कानूनी कार्रवाई भी होगी। तहसीलदार मित्रदेव ने पुष्टि की है कि शुक्रवार को ज़मीन की पैमाईश कर बयान दर्ज किए गये हैं। नगर परिषद और दुकानदारों के बीच हुए एग्रीमेंट और लीज़ डीड के ड़ाक्यूमेंट भी जांच के लिए एकत्रित किए गए।

वहीं, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश भर से स्कूली जमीनों पर अवैध क़ब्ज़ों की शिकायतें मिली है। उन्होंने कहा कि एक कमेटी का गठन कर ऐसे गंभीर मामलों को निपटाने का सरकार सख़्ती से प्रयास करेगी।