चुनाव आचार सहिंता के दौरान राजधानी शिमला में अवैध निर्माण के कई मामले सामने आए हैं जिस पर नगर निगम शिमला ने सख्त कार्रवाई करने की कवायद शुरू कर दी है। नगर निगम का यह अभियान पूरे शहर में तकरीबन तीन सप्ताह तक चलेगा। इस अभियान के बाद नगर निगम पूरे शहर का डाटा तैयार कर रिपोर्ट हाइकोर्ट को भी सौंपेगा। पिछले एक साल से टीसीपी एक्ट के तहत भवन नियमित करवाने की होड़ में लोग अंधाधुंध तरीके से अवैध निर्माण कर रहे हैं।
एमसी आयुक्त के पास है अवैध निर्माण तोड़वाने की शक्तियां
उच्च न्यायालय ने नगर निगम को सख्त आदेश दिए हैं कि अवैध निर्माण पर पूरी तरह से नकेल कसी जाए। यही नहीं, निगम आयुक्त को शक्तियां दी गई है कि अगर नक्शे के मुताबिक शहर में कहीं भी अवैध निर्माण पाया गया तो तुरंत मौके पर कार्रवाई कर उसे तोड़ा जाएगा। नगर निगम आयुक्त भी शहर का औचक निरीक्षण करेंगे।
