नरेंद्र मोदी कैबिनेट की मीटिंग में आज दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने की मंजूरी दे दी गई। 2012 में नगर निगम चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम को तीन भागों में बांट दिया गया था। इसे तीन निगमों दक्षिण एमसीडी, उत्तर नगर निगम और पूर्वी नगर निगम में बांट दिया गया था।
लगभग 9 साल पहले तक दिल्ली में एक ही नगर निगम था, लेकिन 2012 के निगम चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम को तीन भागों में विभाजित कर दिया गया। उस वक्त तर्क दिया गया था कि ऐसा करने से नगर निगम के कामकाज में सुधार लाया जा सकेगा और ये प्रभावी तरीके से जनता को सेवाएं दे सकेंगी। लेकिन नगर निगम को विभाजित करने के बाद से ही नगर निगमों के कामकाज में कोई खास सुधार तो नहीं हुआ, उलटे निगम वित्तीय संकट में इस कदर फंस गए कि कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल हो गया। जिसकी वजह से निगम कर्मचारियों को कई बार हड़ताल पर जाना पड़ा।
2011 से 2012 के बीच नए स्थानीय निकाय बनाने पर मंथन चला। उस वक्त दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस नीत यूपीए सत्ता में थी। MCD का बंटवारा दिसंबर 2011 में विधानसभा से पारित दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम के तहत किया गया। तीन भागों में बांटने के तीन-चार बाद परेशानियां शुरू हुईं।
राजस्व का बंटवारा ठीक से नहीं होने की वजह से नॉर्थ और ईस्ट MCD वित्तीय संकट में फंस गए। पिछले छह सालों में इन दोनों निगमों में कई बार हड़ताल हुई। कोविड महामारी में SDMC की हालत भी खराब होती चली गई। वहां भी सैलरी में देरी हुई। पिछले दो साल में, नॉर्थ और ईस्ट MCD में सैलरी चार से छह महीने की देरी से जा रही है।
आपको बता दें कि दिल्ली में 18 मई से पहले नगर निगम का चुनाव पूरा होना है। इसके अलावा चुनाव तैयारियों के लिए भी राज्य चुनाव आयोग को वक्त चाहिए होगा। ऐसे में अब केंद्र जल्द ही इस प्रस्ताव को संसद के जरिए मंजूरी दिलावाना चाहेगा। ताकि जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान हो पाए।
