Himachal Electricity Board Restructuring: राज्य बिजली बोर्ड में बड़े पदों का युक्तिकरण किया जाएगा और निचले स्तर के कर्मचारियों की भर्ती के माध्यम से फील्ड में मजबूती लाने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक में बोर्ड के प्रबंधन के साथ-साथ कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों, जैसे OPS (पुरानी पेंशन योजना) और 11,500 खाली पदों पर भी चर्चा की गई।
मंत्री राजेश धर्माणी ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि राज्य बिजली बोर्ड की पुरानी गलत नीतियों के कारण आज बोर्ड में हजारों पद खाली पड़े हैं, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली सेवाएं मुहैया कराने के लिए युक्तिकरण आवश्यक है ताकि बोर्ड का प्रशासनिक खर्च घटाया जा सके।
बैठक में यह भी कहा गया कि हाल ही में 261 अधिकारियों की पदोन्नति की गई थी, जिससे प्रशासनिक खर्च बढ़ गया है। इस स्थिति को संभालने के लिए कुछ पदों को समाप्त कर आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कराने पर भी विचार किया जा रहा है। OPS को लेकर कर्मचारियों की ओर से पक्ष रखा गया, जिस पर मंत्री धर्माणी ने कहा कि यह एक अच्छा कदम है, लेकिन इसके लिए पहले संसाधनों की तलाश जरूरी होगी।
