<p>केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों को साफ-सुथरा बनाने के लिए डस्टबीन बांटने की योजना तैयार की है। इसी कड़ी के चलते मंडी संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में 17 हजार डस्टबीन लगाए जाएंगे। यह डस्टबीन पंचायतों के तहत आने वाले प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे। बहरहाल, मंडी के शहरी क्षेत्रों में तो डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन का प्रावधान है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी कूड़े के ढेर नजर आ ही जाते हैं। इस कारण जहां वातावरण प्रदूषित होता है, वहीं बीमारियां फैलने का भी खतरा बना रहता है।</p>
<p>केंद्र सरकार ने ऐसे स्थानों पर डस्टबीन स्थापित करने की एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मंडी संसदीय क्षेत्र को 17 हजार डस्टबीन मिलने जा रहे हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र में 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को एक हजार डस्टबीन देने का प्रावधान रखा गया है। इस हिसाब से प्रत्येक पंचायत के हिस्से में 15 से 20 डस्टबीन आएंगे जिन्हें पंचायतें अपने इलाके के प्रमुख कस्बों या स्थानों पर लगाएगी।</p>
<p>मंडी के सांसद राम स्वरूप शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र को दस हजार डस्टबीन जल्द ही मिलने वाले हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। यह डस्टबीन स्वच्छ भारत अभियान के तहत बांटे जा रहे हैं ताकि वातावरण साफ रहे सके।</p>
<p>बता दें कि मंडी जिला के शहरी क्षेत्रों में तो डोर टू डोर गारबेज कुलैक्शन का प्रावधान है लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी कूड़े के ढेर नजर आ ही जाते हैं। इस कारण जहां वातावरण प्रदूषित होता है वहीं बिमारियां फैलने का भी खतरा बना रहता है।</p>
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