हिमाचल प्रदेश की नवनियुक्त सरकार के बजट सत्र में बेरोजगारों और युवाओं के लिए कुछ ख़ास प्रावधान देखने को नहीं मिला। हालांकि, सरकार ने 18 से 35 साल के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वावलंबी योजना लॉन्च की, जिसके लिए 25 करोड़ का बजट रखा गया। साथ ही सरकार ने कौशल विकास भत्ता भी जारी रखा है और इसके तहत 100 करोड़ का बजट तय किया गया।
इसके अलावा युवा आजीविका योजना की भी शुरुआत की गई, जिसके तहत 30 फीसदी तक ग्रेजुएटी सरकार की ओर से दी जाएगी। इस योजना के तहत 75 करोड़ का बजट तय है। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।