मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की गतिविधियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना के तहत राज्य की मुख्य सड़कों के स्तरोन्यन और लोक निर्माण विभाग के आधुनिकीकरण के लिए 585 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके तहत प्रथम चरण में 45 किलोमीटर लंबे बरोटीवाला-बद्दी-साईं-रामशहर, 14.5 किलोमीटर दधोल-लदरौर सड़क, 28 किलोमीटर लम्बी मंडी-रिवालसर-कलखर और 3.5 किलोमीटर लम्बी रघुनाथपुरा-मंडी-हरपुरा-भराड़ी सड़कों का कार्य आरम्भ किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन के कारण राज्य में सड़क परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव का कार्य प्रभावित हुआ है। अब वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर, नए सिरे से पुनः लक्ष्य निर्धारित करके उसके अनुसार कार्य आरम्भ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय मजदूरों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए ताकि प्रदेश में चल रही परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाई जा सके।
जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने खनन स्थलों से परियोजना क्षेत्रों तक निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिए जिलें में ट्रकों की आवाजाही को अनुमति देने का निर्णय लिया है। सरकार शीघ्र ही हार्डवेयर की दुकानों को खोलने पर भी विचार करेगी ताकि निर्माण सामग्री की आपूर्ति में कोई बाधा न आए। साथ ही सरकार सड़क निर्माण कार्य करने वाली मशीनरी को निर्माण स्थल तक पहुंचाने के लिए भी जिलों में आवाजाही पर विचार करेगी। इसके अलावा सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की आवाजाही की अनुमति देने पर भी विचार कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के रखरखाव और मुरम्मत पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। सड़कें किसी भी राज्य की विकासात्मक स्थिति का दर्पण होती हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि सड़कों की समय-समय पर मुरम्मत होती रहे तथा कहा कि इस कार्य में स्थानीय मजदूरों की सेवाएं ली जानी चाहिए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2019-20 के लिए 900 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण लगभग 800 किलोमीटर सड़कों का ही निर्माण किया जा सका है। वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 4960 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 1666 करोड रुपये का वित्तीय आवंटन किया गया है।
