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गांवों को मॉडल के रूप में विकसित करेंगेः कृषि मंत्री

<p>ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य तथा पुश पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में 90 प्रतिशत आबादी का सीधा जुड़ाव गांव और कृषि से है। ऐसे में किसानों की आय को साल 2024 तक दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।  हिमाचल प्रदेश में गांवों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। पिछले अढ़ाई वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के नाते उन्हें अपने चार विभागों के माध्यम से गांव व गरीब की सेवा का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने उनपर भरोसा जताते हुए अब कृषि विभाग का दायित्व भी सौंपा है। अब पांच विभाग मिलकर गांव की दशा बदलने का कार्य करेंगे।</p>

<p>वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार साल 2022 तक हिमाचल प्रदेश को पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती के दायरे में लाने का प्रयास कर रही है। प्राकृतिक खेती के उत्पादों का किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए सर्टिफिकेशन की जाएगी तथा बाजार भी उपलब्ध करवाया जाएगा।  लोगों को विभागों की योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए सभी कार्यालयों पर डिस्पले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एडीओ तथा अन्य अधिकारियों को अधिक से अधिक समय कार्यालय के बजाय फील्ड में बिताने के निर्देश दिए गए हैं और उन्हें इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजना भी सुनिश्चित करनी होगी।</p>

<p>वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार आधुनिक सब्जी मंडियों का निर्माण करने जा रही है, जहां पर कोल्ड स्टोर से लेकर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री जल्द ही जयराम ठाकुर ऐसी 179 करोड़ रुपए की सब्जी मंडियों का शिलान्यास करेंगे।</p>

<p><span style=”color:#c0392b”><strong>कृषि विज्ञान केंद्रों पर फैसला जल्द</strong></span></p>

<p>कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि और शोध को लागू करना कृषि विज्ञान केंद्रों का दायित्व है लेकिन अपना उद्देश्य पूरा करने में वह सफल नहीं हो रहे हैं, जो चिंता का विषय है। ऐसे में सरकार जल्द ही इन पर कोई निर्णय करेगी।</p>

<p><span style=”color:#e67e22″><strong>पंचायत चुनाव समय पर</strong></span></p>

<p>वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पंचायत चुनाव अपने समय पर ही होंगे लेकिन अगर संभव हुआ तो नई पंचायतों का गठन किया जाएगा। इसके लिए विधि विभाग से भी राय मांगी गई है।</p>
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