प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अगस्त, 2022 तक राज्य के शत-प्रतिशत घरों को कार्यशील घरेलू नल कनैक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लेते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18160 गांवों में से 911 गावों और 3226 पंचायतों में से 13 पंचायतों को एफएचटीसी के अन्तर्गत शामिल किया गया है। प्रदेश के 12 जिलों में से तीन जिलों को जुलाई, 2021, पांच जिलों को मार्च 2022 और अन्य बचे हुए जिलों का अगस्त, 2022 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल जीवन मिशन को वर्ष 2019-20 में प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 57 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से जल जीवन मिशन के तहत विभाग द्वारा प्रस्तावित 990 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार 47000 रुपये की राशि प्रति एफएचसी निर्धारित की गई है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस राशि की सीमा को बढ़ाकर 85000 रुपये करने का आग्रह किया।
जयराम ठाकुर ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण प्रदेश में अधिकांश योजनाएं ऊठाउ सिंचाई योजनाएं हैं, जिसके परिणामस्वरूप श्रम मजदूरी और सामग्री की लागत अधिक है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से प्रदेश की भौगोलिक स्थित को ध्यान में रखते हुए सतही लघु सिंचाई योजनाओं की मौजूदा विकास लागत के मापदण्डों में 2.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर बिना सीएडी के 4 लाख रुपये तक का संशोधन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 5.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 3.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए चिन्हित किया गया है। इसमें 2.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई सुविधाओं के अन्तर्गत लाया गया है। प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए अधिकतर क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा के अन्तर्गत लाने के प्रयास कर रही है।
केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने प्रदेश में जल जीवन मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन पर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में धन के अभाव को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने मिशन के तहत प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के प्रसार पर भी बल दिया ताकि अन्य राज्यों को भी इसके लिए प्रेरित किया जा सके। वहीं, जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने प्रदेश की मांगों के प्रति सहानुभूति रखने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जल संरक्षण तथा इसमें उचित उपयोग को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जल्द ही ग्रामीण जल और सफाई समितियों का गठन करेगी।
