➤ अमित कश्यप बने शिमला स्थित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य
➤ चार वर्षों के लिए केंद्र सरकार ने दी नियुक्ति, कैबिनेट की मंजूरी के बाद आदेश जारी
➤ भारत-तिब्बत मैत्री संघ के अध्यक्ष बने अजीत नैहरिया, नई कार्यकारिणी गठित
भारत सरकार ने अमित कश्यप को हिमाचल प्रदेश राज्य पीठ, शिमला स्थित वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GST Appellate Tribunal) का सदस्य नियुक्त किया है। यह नियुक्ति चार वर्षों की अवधि के लिए की गई है। नियुक्ति आदेश कैबिनेट की नियुक्ति समिति की स्वीकृति के बाद जारी किए गए हैं।
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के तहत नई दिल्ली में राष्ट्रीय पीठ और सभी राज्यों में राज्य पीठों की स्थापना की गई है। इन न्यायाधिकरणों का उद्देश्य कर विवादों का त्वरित निपटारा करना और कर प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। शिमला में राज्य पीठ के गठन से हिमाचल प्रदेश के करदाताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
अमित कश्यप एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, जो दिसंबर 2023 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए। अपने लंबे प्रशासनिक कार्यकाल में उन्होंने उपायुक्त शिमला, निदेशक उद्योग, निदेशक पर्यटन, प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम, श्रम आयुक्त, एमडी हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं।
आईएएस बनने से पहले उन्होंने भारतीय सेना में कमीशंड अधिकारी के रूप में भी देश सेवा की। कोविड-19 महामारी के दौरान उपायुक्त शिमला के रूप में उनके नेतृत्व और प्रभावी प्रशासनिक कार्यों की व्यापक सराहना हुई थी। उनकी नई जिम्मेदारी से राज्य में न्यायसंगत और पारदर्शी कर व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
इधर, भारत-तिब्बत मैत्री संघ की वार्षिक बैठक में संगठन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से अजीत नैहरिया को अध्यक्ष, दिनेश कपूर को उपाध्यक्ष और निर्मल कुमार को महामंत्री चुना गया। यह कार्यकारिणी अगले तीन वर्षों के लिए गठित की गई है।
बैठक में हाल ही में संपन्न इंटरनेशनल हिमालयन फेस्टिवल के सफल आयोजन की समीक्षा की गई और भविष्य की गतिविधियों पर चर्चा हुई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन आगे भी तिब्बतियन समुदाय के सहयोग और समर्थन के लिए सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा।
