केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को हिमाचल प्रदेश में निजी बैंक प्रभावी तरीके से लागू नही कर पा रहें हैं जबकि सरकारी बैंक इसमें बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में वार्षिक ऋण योजना में बैंकों ने 70 फीसदी टारगेट पूरा कर लिया है और सीडी (क्रिडेट डिपॉजिट) अनुपात में बीते वर्ष की तुलना में 28 फीसदी की ग्रोथ हुई है जो राष्ट्रीय स्तर से काफ़ी ज्यादा है। शिमला में हुई दिसंबर 2023 तिमाही की 171वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक में यह बाते सामने आई है।
समीक्षा बैठक में प्रदेश सरकार की तरफ से विशेष सचिव वित्त रोहित जमवाल और यूको बैंक के कार्यकारी निदेशक राजेंद्र कुमार साबू विषेश रुप से मौजूद रहे।इस मौक़े पर रोहित जमवाल ने कहा कि सरकारी योजनाओं की निजी बैंकों की इस तिमाही में अच्छी परफॉर्मेंस नही रही है लेकिन सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे बैंको ने अच्छा प्रदर्शन किया है। निजी क्षेत्र के बैंको को योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं इस मौके पर यूको बैंक के कार्यकारी निदेशक राजेंद्र कुमार साबू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे बैंकों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और जो टारगेट तय किए गए थे उससे भी ज्यादा काम प्रदेश में हुआ है हालाकि निजी बैंकों की कुछ कमियां सामने आई है जिनमें सुधार के निर्देश दिए हैं।
