भाजपा और कांग्रेस नई पेंशन स्कीम लागू करने के लिए जिम्मेदार: पंकज पंडित

आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने कहा कि चुनावी मौसम में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल ओल्ड पेंशन के नाम पर कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं.

जबकि हकीकत तो यह है कि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करने की योजना बनाई और उस समय प्रदेश में वीरभद्र सिंह की कांग्रेस सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर नई पेंशन स्कीम को लागू किया.

यहां पत्रकारों से बात करते हुए पंकज पंडित ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम सभी कर्मचारियों का हक है. जिसे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार से केंद्र व राज्य के सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने की मांग उठाई है. राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार आम आदमी पार्टी ने ओपीएस का मुद्दा उठाया है.

उन्होंने कहा कि ओपीएस की मांग को लेकर प्रदेश के कर्मचारी दो साल से आंदोलन कर रहे हैं और क्रमिक हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन जयराम सरकार उनकी सुन नहीं रही है. कांग्रेस और भाजपा दोनों कर्मचारियों को बांटने का प्रयास कर रही हैं.

भाजपा सरकार जहां एक ओर हड़ताली कर्मचारियों को सडक़ों पर दौड़ाती और दूसरी ओर चुनाव के नजदीक देख मुख्यमंत्री कर्मचारियों को चाय पर बुलाकर कहते हैं ओपीएस का मामला केंद्र को भेजा गया है.

वहीं, कांग्रेस राज्य के कर्मचारियों को ओपीएस देने का वादा कर गुमराह कर रही है. उन्होंने कहाकि आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को ओपीएस देने की मांग की है.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ही ओपीएस बंद करने का निर्णय लिया था. तो अब केंद्र की भाजपा सरकार अपनी गलती को सुधार कर ओपीएस को लागू करें. हिमाचल के कर्मचारी हों या पंजाब के दिल्ली के हों या गुजरात के, सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए.

पंकज पंडित ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने की दोषी हैं. अब प्रदेश की जयराम सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के प्रति दोहरा रवैया अपना रहे है. एक तरफ ओपीएस की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों पर केस दर्ज किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ चाय पर चर्चा भी की जा रही है.

जयराम सरकार ओपीएस को लेकर कमेटी गठन की बात कर रही है लेकिन नतीजा कुछ नहीं है. वहीं, कांग्रेस के नेता प्रदेश में सरकार बनने पर ओपीएस देने का वायदा कर रहे है. लेकिन कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी तक ओपीएस लागू नहीं हो पाया है.

कांग्रेस-भाजपा दोनों की ही सरकार ने ओपीएस को बंद किया है. आम आदमी पार्टी चाहती है जो केंद्र सरकार ने ओपीएस बंद करने का निर्णय लिया था, अब केंद्र सरकार ही ओपीएस देने का निर्णय लें. जिससे केंद्र व राज्य के सभी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिले.