Central vs State Government Policies: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जिला पार्टी कार्यालय देहरा में एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय बजट 2024 पर चर्चा की गई। इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री एवं विधायक सुलह, विपिन सिंह परमार रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट देश को ‘विकसित भारत’ की दिशा में आगे ले जाने वाला है।
विपिन सिंह परमार ने नई कर व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगना मध्यम वर्ग के लिए राहतभरा कदम है। उन्होंने कहा कि यह बजट महिलाओं, किसानों, गरीबों और युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल बनाएगा।
इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि, पूर्व विधायक होशियार सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय खट्टा और सोशल मीडिया संगोष्ठी प्रभारी अनिल धीमान कौशल सहित कई पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संगोष्ठी में सभी नेताओं ने प्रदेश सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया।
विपिन सिंह परमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का असली प्रधानसेवक बताते हुए कहा कि वह पूरी निष्ठा से देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 10,000 नई मेडिकल सीटों की घोषणा की है, जिससे मेडिकल शिक्षा का विस्तार होगा। परमार ने हिमाचल प्रदेश के लिए एम्स के उपहार को मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया।
विपिन सिंह परमार ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल सरकार केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना घर मानते हैं और हमेशा इसके विकास के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार केंद्र की मदद के बिना असहाय नजर आ रही है।”
उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र की योजनाओं का सही क्रियान्वयन करने में असफल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में खोले गए एसडीएम कार्यालयों को कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया, जिससे जनता परेशान है।
भाजपा नेता विपिन सिंह परमार ने कहा कि अगर केंद्र सरकार हिमाचल की मदद करना बंद कर दे, तो प्रदेश सरकार अपने ही भार से गिर जाएगी। उन्होंने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की गारंटियां केवल चुनावी जुमले बनकर रह गई हैं, जिनका जमीनी स्तर पर कोई लाभ जनता को नहीं मिल रहा है।
