मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सचिवालय में शुरू हो गई है। बैठक में जलरक्षकों को लेकर सरकार कोई नीति बना सकती है। जिससे प्रदेश में कार्यरत छः हज़ार से अधिक जलरक्षकों को बड़ी राहत मिल सकती है।
इसके अलावा विभिन्न विभागों ने खाली पड़े पदों को भरने की मंजूरी कैबिनेट में मिल सकती है। पिछले लंबे समय से लंबित पड़े अडानी ग्रुप के जंगी थोपन प्रोजेक्ट को लेकर भी कैबिबेट में फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और औधोगिक निवेश पर भी चर्चा की उम्मीद है।