मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। चार घंटे तक चली इस बैठक में सरकार ने अहम रूप से रोगी कल्याण समिति के कर्मियों को अनुबंध पर लाने का फैसला लिया है और पंचायतों में सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की है।
सरकार ने रोगी कल्याण समिति(RKS) को बंद कर दिया है और इसके तहत आने वाले कर्मियों को अब अनुबंध पर कर दिया जायेगा। आईटी पीजीटी को भी अनुबंध पर लाने के लिए निदेशक शिक्षा की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। इसके अलावा सरकार आईपीएच डिपार्टमेंट में भर्तियों को लेकर भी हरी झंड़ी दी है। अब सरकार जल्द ही 500 वाटर गॉर्ड के पदों की भर्ति करेगी। बैठक में करीब 70 मुद्दों पर चर्चा की गई है।
कैबिनेट में लिए गए फैसले…
- पंचायतों में तैनात सिलाई अध्यापिकाओं को 6300 मानदेय मिलेगा
- मिड डे मील वर्कर का मानदेय 1200 से बढ़ाकर 1500 किया
- 1600 उद्योगों की बंद पड़ी इकाइयों को टैक्स में 40 प्रतिशत की छूट
- तीन नई तहसील खोलने का निर्णय
- MBBS की एनआरआई 23 खाली सीटों को भरा जाएगा
- निजी यात्री परिवहन सेवाओं में तैनात कर्मियों को सुरक्षा देने की सैद्धांतिक मंजूरी
- निजी बस-ट्रक दुर्घटना में घायल और मृत्यु होने पर कोर्पस फंड
- रिमोट एरियों में बिजली की कमी पूरी करने के लिए नया हाईड्रो पावर प्रोजेक्ट में होगा निवेश
- पुलिस कर्मियों की सैलरी में बढ़ीतरी
- 4 से 6 हजार तक बढ़ी प्राइमरी स्कूल टीचर्स को 10 दिन की मेडिकल और कैजुअल लीव स्वीकृत
- मिड डे मील स्कीम में हेल्पर को मिलेगा 1500 का मानदेय
- कांगड़ा के धीरा में खुलेगा सब डिविजनल ऑफिस
- मंडी के पध्धर में खुले उप-राजगार कार्यालय
- 12 नई उपतहसीलें खुलेंगी
- कॉलेजों में अस्सिटेंट प्रोफेसर के 262 पद भरे जाएंगे
