मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रदेश मंत्रीमंडल की बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स को रखने के लिए मसौदा नीति को मंजूरी दे दी है। शुरूआत में 7852 पात्र बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार अर्जित करने का अवसर मिलेगा। इन पार्ट टाइम वर्करों को एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए प्रति दिन 6 घंटों के हिसाब से 31.25 रूपये प्रति घंटे के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा।
कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जल वाहकों को मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। कैबिनेट ने अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 300 रूपये प्रति महीने की बढ़ोतरी की है। अब इन जलवाहकों को 2700 रूपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इससे पहले इन्हें 2400 रूपये प्रतिमाह दिया जाता था।
कैबिनेट ने 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की सुरक्षा और लोगों के मौलिक अधिकारों के लिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (मीसा) और डीआईआर डिफैंस ऑफ इण्डिया रूल के तहत एक से 15 दिनों तक कैद में रहे लोगों को 8000 रुपये प्रति माह और 15 दिनों से अधिक अवधि तक कैद में रहने वालों को 12000 रुपये प्रतिमाह लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि के रूप में प्रदान करने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट ने देश की सेवा के लिए भारतीय सेना/नौसेना/वायु सेना व अर्द्ध सैनिक बल में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिला मण्डी के सरकाघाट क्षेत्र के बर्चवाड में प्रशिक्षण अकादमी/केन्द्र स्थापित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। शिमला में लोक निर्माण विभाग के तहत नए बागवानी खण्ड खोलने का निर्णय लिया।
