<p>केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार का 300 किलोमीटर अतिरिक्त सड़क बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हिमाचल को फेज-2 में 1250 किलोमीटर सड़क निर्माण की सीमा तय की गई थी।</p>
<p>बता दें कि हिमाचल सरकार ने तय सीमा से 300 किलोमीटर अतिरिक्त 1550 किलोमीटर का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा था लेकिन केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को वापस लौटा दिया है।</p>
<p>केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट वापस लौटाते हुए कहा कि पहले से तय मापदंडों के अनुसार ही प्रदेश सरकार 1250 किलोमीटर का प्रोजेक्ट भेजे तभी उसे मंजूर किया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मंजूर किए हुए प्रोजेक्ट में हिमाचल में 1250 किलोमीटर तक सड़क बनाने की अनुमति मिली है। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 1213।09 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वहीं, प्रदेश सरकार 163.61 करोड़ रुपये खर्च करेगी।</p>
<p>बता दें कि कुछ दिन पहले इस मामले पर केंद्रीय मंत्रालय में बैठक भी हो चुकी है। बैठक में प्रदेश सरकार की तरफ से निश्चित किए गए पैमानों के तहत प्रोजेक्ट नहीं भेजा गया था। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। प्रदेश सरकार को अब फिर से केंद्र सरकार को 1250 किलोमीटर का प्रोजेक्ट भेजना पड़ेगा।</p>
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