हिमाचल प्रदेश को खरीफ राज्य बनाने और युवाओं को रोजगार देने के मकसद से हिमाचल सरकार ने राजीव गांधी रोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत परिवहन विभाग के माध्यम से ई- टैक्सी योजना की शुरुआत की है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने सरकारी आवास ओक ओवर शिमला से इस योजना की विधिवत शुरुआत की और कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने के लिए कार्य कर रहा है और ई टैक्सी योजना बेरोजगारों को रोजगार देने के साथ हरित राज्य बनाने में कारगर साबित होगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटी दी थी जिनमें से 680 करोड़ रूपए की बेरोजगारों के लिए स्टार्टअप योजना भी शामिल है इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने आज की ई टैक्सी योजना का शुभारंभ किया है जिसके माध्यम से बेरोजगारों को 50 फीसदी अनुदान पर इलेक्ट्रिक टैक्सी का परमिट जारी किया जायेगा और सरकारी विभाग में टैक्सी की सेवाएं ली जाएगी.
ताकि बेरोजगार इसका फायदा उठा सके और हिमाचल प्रदेश की आबोहवा को प्रदूषण मुक्त बनाने में भी युवा अपना सहयोग दे सकें।योजना का लाभ लेने के लिए बेरोजगार ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा स्टार्ट अप के अगले चरण में सौर ऊर्जा और कृषि क्षेत्र को लेकर भी सरकार बेरोजगारों के लिए बहुत जल्द योजना लेकर आने वाली है।
इस मौके पर सीपीएस संजय अवस्थी, विधायक कुलदीप सिंह राठौर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना सहित ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी भी मौजुद रहे।
