मुख्यमंत्री ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से की बातचीत

<p>मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के लाभार्थियों को सम्बोधित किया। राज्य वूल फैडरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे समाज के लगभग हर वर्ग को लाभ हुआ है। बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियां, कार्यक्रम और कल्याणकारी योजनाएं लक्षित समूह तक पहुंचे ताकि राज्य में गरीबों का सामाजिक, आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित किया जा सके। इस तरह की वर्चुअल रैलियों का आयोजन करने से राज्य सरकार को लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित करने में मदद मिलती है और उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में प्रतिक्रिया भी प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान सरकार को कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भी बेहतर सुझाव मिलते हैं।</p>

<p>जयराम ठाकुर ने कहा कि कई बार यह महसूस किया गया है कि विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी के अभाव में लोग कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इस तरह के संवाद से लोगों को इन योजनाओं के बारे में जागरूक करने में सहायक सिद्ध होती है। वर्तमान राज्य सरकार का पहला निर्णय बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त की आयु सीमा को 80 से घटाकर 70 साल किया है। इससे परिणामस्वरूप 200 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय बोझ पड़ा है, लेकिन साथ ही राज्य के 2.90 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित भी हुए हैं।</p>

<p>मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने समाज के हर वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत लगभग 8.75 लाख किसानों के खाते में लगभग 180 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। राज्य सरकार ने मार्च से जून माह तक प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को 1000 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। जुलाई और अगस्त माह के लिए प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को प्रति माह 2 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति और उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि सरकार की विकासात्मक नीतियां और कार्यक्रम सबसे निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे।</p>

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