हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी विनीत चौधरी को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। शीर्ष अदालत ने पूछा है कि हिमाचल सरकार के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए वकील की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है। अदालत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल की तरफ से कोई प्रतिनिधि और न ही किसी वकील को इन मामलों की सुनवाई में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं।
न्यायमूर्ति एनवी रमन और एस अब्दुल नाजर की पीठ 2011 से लंबित एक आपराधिक अपील की सुनवाई कर रही है। पीठ यह जानना चाहती थी कि 15 साल से अधिक कारावास में रह चुके अपराधियों की रिहाई के लिए कोई छूट योजना लंबित या नहीं। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश से कोई भी स्थायी वकील मौजूद नहीं था।
