<p>हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी विनीत चौधरी को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। शीर्ष अदालत ने पूछा है कि हिमाचल सरकार के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए वकील की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है। अदालत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल की तरफ से कोई प्रतिनिधि और न ही किसी वकील को इन मामलों की सुनवाई में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं।</p>
<p>न्यायमूर्ति एनवी रमन और एस अब्दुल नाजर की पीठ 2011 से लंबित एक आपराधिक अपील की सुनवाई कर रही है। पीठ यह जानना चाहती थी कि 15 साल से अधिक कारावास में रह चुके अपराधियों की रिहाई के लिए कोई छूट योजना लंबित या नहीं। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश से कोई भी स्थायी वकील मौजूद नहीं था।</p>
शिमला/कोटखाई : नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आने वाले पांच साल भारत के…
करसोग (मंडी): भाजपा को करसोग विधानसभा क्षेत्र में बड़ा झटका लगा है। बीते विधानसभा चुनाव…
करसोग (मंडी): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सूक्खू ने वीरवार को मंडी जिला के करसोग में लोकसभा…
धर्मशाला, 02 मई: धर्मशाला में पांच तथा नौ मई को प्रस्तावित आईपीएल टी-टवेंटी मैच के…
धर्मशाला 02 मई: जाइका- मिशन, हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना (चरण-द्वितीय) की प्रगति की…
केलांग 2 मई: ज़िला लाहौल स्पीति में लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव को लेकर (21)-लाहौल स्पीति विधानसभा…