सीटू राज्य कमेटी की बैठक प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में शिमला में सम्पन्न हुई। बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। दस से सोलह मार्च तक शिमला,कुल्लू,हमीरपुर से तीन प्रदेशव्यापी जत्थे चलाए जाएंगे। सत्रह मार्च को प्रदेशभर के हज़ारों मजदूर शिमला में विधानसभा के बाहर विराट प्रदर्शन करेंगे।
सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि श्रम कानूनों को खत्म कर बनाई गईं मजदूर विरोधी चार श्रम संहिताओं के खिलाफ,न्यूनतम वेतन 21 हज़ार रुपये घोषित करने, वेतन को उपभोक्ता मूल्य अथवा महंगाई सूचकांक के साथ जोड़ने, आंगनबाड़ी, मिड डे मील और आशा वर्करज़ को सरकारी कर्मचारी घोषित करने और हरियाणा की तर्ज़ पर वेतन देने, प्री प्राइमरी में आंगनबाड़ी कर्मियों की नियुक्ति करने, फिक्स टर्म, ठेका, पार्ट टाइम, टेम्परेरी व कॉन्ट्रैक्ट रोज़गार पर अंकुश लगाने, आठ के बजाए बारह घण्टे डयूटी करने के खिलाफ, कोरोना काल में हुई करोड़ों मजदूरों की छंटनी, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, भारी बेरोजगारी, हर आयकर मुक्त परिवार को 7500 रुपये की आर्थिक मदद, हर व्यक्ति को दस किलो राशन की सुविधा,मजदूरों के वेतन में कटौती,ईपीएफ व ईएसआई की राशि में कटौती,किसान विरोधी तीन कानूनों व बिजली विधेयक 2020 के मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश के हज़ारों मजदूर सड़कों पर उतरेंगे व सरकार पर हल्ला बोलेंगे।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मजदूरों व किसानों के इन मुद्दों पर प्रदेशभर में फैक्टरी, उद्योग, एसटीपी, होटल, रेहड़ी फड़ी, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, ट्रांसपोर्ट, हाइडल प्रोजेकटों, स्वास्थ्य, बिजली आदि से सम्बंधित कार्यस्थलों पर सीटू द्वारा जत्थे चलाकर केंद्र व राज्य सरकार की मजदूर व किसान विरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया जाएगा।
