हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने सुन्नी का दौरा किया। शिमला के सुन्नी में हि.प्र. राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्रधिकरण ने एक विशाल राज्य स्तरीय विधिक सेवाए शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य न्यायधीश हि.प्र. उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति श्री संजय करोल विशेष रूप से उपस्थित रहे।
शिविर में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा लोगों के कल्याण के लिए कार्यन्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।
फ्री लीगल सर्विस का है प्रावधान
इस मौके पर लीगल सर्विस प्रदान करने की जानकारी भी दी गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए मॉडल के तहत लगाए गए शिविर का उद्देश्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एक छत नीचे प्रदान करना है। निःशुल्क विधिक सहायता के अर्न्तगत निःशुल्क कानूनी सहायता छोटे न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक प्रदान करने का प्रावधान है। एक लाख वार्षिक आय सीमा तक के सभी नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, नाबालिग व दिव्यांगजनों को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है। सहायता प्राप्त करने के लिए टोल-फ्री नम्बरः 15100 पर डायल किया जा सकता है।
वृद्धावस्था पेंशन आयु को किया 70 साल
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में वृद्धजनों को लाभान्वित करने के लिए बिना आय की सीमा से प्रदान की जाने वाली वृद्धावस्था पैंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटा कर 70 वर्ष करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अर्न्तगत विधवाओं, बेसहारा व तलाकशुद्धा महिलाओं व आजीविका कमाने में असमर्थ व्यक्तियों के परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए 40 हजार रुपये जबकि नारी सेवा सदन की प्रवासियों को 51 हजार रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। विधवा पुर्नविवाह की प्रोत्साहन राशि 50 हजार रुपये की जा रही है। महिला स्वयं राजगार योजना के अर्न्तगत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मुश्त पांच हजार रुपये की सहयता प्रदान की जा रही है।
योजनाओं की दी विस्तृत जानकारी
इसी प्रकार बेटी है अनमोल योजना, बाल-बालिका सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल उधार योजना, किशोरी शक्ति योजना तथा प्रधानमंत्री मातृ बन्दना योजनाओं पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। पशुपालन विभाग योजनाओं की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अर्न्तत स्वरोजगार कार्यक्रम, कुकुट पालन योजना, बीपीएल कृषक, बकरी पालन योजना, उत्तम पशु पुरस्कार योजना, गौ सदन, पशु चिकित्सा कार्य, राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रमों की विभिन्न जानकारी प्रदान की गई।
इसके अतिरिक्त हिमऊर्जा, श्रम एवं रोजगार हि.प्र. कौशल विकास निगम, कृषि, बागवानी विभागों के अधिकारियों द्वारा उनके विभागों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई।
