CM ने थुनाग में किया सिविल जज कोर्ट का शुभारंभ, बोले- बेहतर समाज के लिए त्वरित न्याय आवश्यक

<p>मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज एक दिवसीय प्रवास पर विधानसभा क्षेत्र सराज पहुंचे। मुख्यमंत्री ने थुनाग में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल. नारायण स्वामी की उपस्थिति में सिविल जज-एवं-जेएमआईसी थुनाग न्यायालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक बेहतर और जीवंत समाज बनाने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को उनके घर-द्वार के समीप तीव्र एवं किफायती न्याय सुनिश्चित बनाया जाए।&nbsp;</p>

<p>मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विशेष रूप से थुनाग और सराज विधानसभा के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि उन्हें अपने क्षेत्र में एक नागरिक न्यायालय मिला है। अभी तक क्षेत्र के लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए मंडी तक का सफर तय करना पड़ता था जिससे न केवल समय की बर्बादी होती थी बल्कि लोगों का काफी पैसा भी खर्च होता था। इस न्यायालय से लगभग 50 हजार लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि थुनाग में शीघ्र न्यायिक परिसर और न्यायालय स्थापित हों ताकि न्यायिक अधिकारियों और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें।</p>

<p>जयराम ठाकुर ने कहा कि थुनाग में इस न्यायालय की स्थापना हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के सहयोग एवं सहायता से संभव हो पाई है। पूर्व में राज्य में सामाजिक संरचना इस प्रकार थी कि लोग अपने मतभेद आपसी सहमति और परस्पर संवाद से सुलझा लेते थे लेकिन अब उन्नति और शहरीकरण के कारण यह पुरानी व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है और लोगों ने छोटे-छोटे मुद्दों के लिए भी न्यायालय का सहारा लेना शुरू कर दिया है। देश के लोगों का न्यायिक व्यवस्था पर गहरा विश्वास है और न्यायालयों ने लोगों के इस विश्वास को सही साबित किया है।</p>

<p>मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के नव निर्वाचित सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म हो गए हैं और अब लोगों को अपने संबंधित क्षेत्रों का विकास और उन्नति सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। कोरोना महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और यह हमारा दायित्व है कि इस मंदी से उबरने के लिए कड़ी मेहनत से प्रयास करें। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित परिणाम हासिल करने के लिए नये जोश के साथ कार्य करने का आग्रह किया।</p>

<p>मुख्यमंत्री ने न्यायालय में अधिवक्ताओं को मूलभूत सुविधाएं सृजित करने के उद्देश्य से बार एसोसिएशन को पांच लाख रुपये देने की घोषणा की। इसके उपरांत उन्होंने थुनाग में उप-रोजगार कार्यालय का भी लोकार्पण किया।</p>