मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया है कि केन्द्र सरकार द्वारा विशेष अध्यादेश पारित किया जाए, ताकि भवन एवं अन्य कामगार कल्याण बोर्ड के पास उपलब्ध धनराशि को असंगठित एवं अन्य कामगारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया जा सके। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण कल्याण बोर्ड के पास लगभग 582 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या बहुत अधिक है और प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए गरीब मजदूरों की सहायता में कमी अनुभव की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन एवं अन्य निर्माण कामगार अधिनियम, 1996 व उपकर अधिनियम के अन्तर्गत इस राशि को भवन एवं अन्य कामगार के कल्याण के लिए उपयोग का प्रावधान है, परन्तु इसे केवल पंजीकृत कामगारों के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के औद्योगिक एवं अन्य सभी क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम वेतन एवं आधारभूत सेवाएं प्रदान की हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण निधि द्वारा पंजीकृत भवन एवं निर्माण कामगारों को 2000 रूपये मार्च और अप्रैल माह के लिए स्वीकृत किए हैं । यह राशि उनके बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित की जा रही है।
