छोटे बागवानों को राहत देने के लिए कोर्ट जाएगी सरकार

<p>सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के मामले में प्रदेश सरकार छोटे किसानों को राहत देने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार जल्द ही कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। यह आश्वासन सीएम जयराम ठाकुर ने बुधवार को विधायक नरेंद्र बरागटा की अगुवाई में मिलने आए प्रतिनिधिमंडल को दिया।</p>

<p>जयराम ने इसके साथ ही मलकीयती भूमि से सेब के पेड़ काटने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जयराम ने कहा कि हम ने सारे मामले का कानूनी पहलू को अध्ययन किया है। जिन लोगों ने बड़े स्तर पर बन भूमि पर कब्जा कर रखा है उनको राहत देना संभव नहीं है लेकिन जो छोटे किसान हैं उनको राहत दी जा सकती है।</p>

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<p>उन्होंने कहा कि जिस तरह से आरोप लगते रहे हैं कि अगर किसी की मलकियती भूमि से पेड़ कटे होंगे तो अधिकारियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। लोग चाहें तो इस संबंध में लिखित शिकायत दे सकते हैं। जाहिर है कि इन दिनों ऊपरी शिमला में वन भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ एसआईटी की ओर से पेड़ काटने का अभियान छेड़ा गया है।</p>

<p>बता दें की इन दिनों&nbsp; शिमला के जुब्बल इलाके में पेड़ कटान के लिए एसआईटी की टीम की निगरानी में पेड़ काटने का काम किया जा रहा है, लेकिन कई बागवानों का आरोप है की टीम के सदस्य बिना उनके कागजातों को जांचे कारवाई करने में जुटे हुए हैं और छोटे किसानो को भूमिहीन बनाया जा रहा है। यही नहीं कई लोगों को एसआईटी ने घर तक खाली करने का नोटीस दे दिया है।</p>

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