मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षा में हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की 12वीं बैठक हुई। बैठक को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए ओबीसी आयोग की स्थापना की गई है। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा 52 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया है। राज्य सरकार ओबीसी प्रमाण-पत्र तीन वर्ष के लिए जारी करने के मामले पर विचार करेगी।
जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए वर्ष 2018 में आय सीमा को छह लाख रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर आठ लाख रुपये प्रतिवर्ष किया है। राज्य में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग के युवाओं को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए 12 प्रतिशत और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 18 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।
मेष🐐 (चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ) आज इच्छित कार्य पूर्ण…
Padhar/Mandi: मंडी-पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग की खस्ताहाल स्थिति पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) द्वारा…
हमीरपुर: पुलिस थाना भोरंज की जाहू पुलिस चौकी के अंतर्गत 26 सितंबर की रात…
विप्लव सकलानी मंडी। चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर सुंदरनगर के तरोट में शुक्रवार को एक…
शिमला: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की…
कसौली: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा…