शिमला में हुई 16वें वित्त आयोग की टीम के साथ बैठक के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने वित्त आयोग के सामने राज्य की वित्तीय स्थिति रखी है। प्रदेश को कर्ज को चुकाने के लिए और कर्ज़ लेना पड़ रहा है।हिमाचल अपनी आय बढ़ाने के लिए अगर पानी पर सेस लगाता है तो उस पर न्यायालय द्वारा रोक लगा दी जाती है।
हिमाचल ने अपनी 68 फीसदी वन भूमि पर कटान पर भी रोक लगा रखी है उसे भी ध्यान में रख कर वित्त आयोग हिमाचल के हित में अपनी सिफारशे दें। प्रदेश की भौगौलिक स्थिति और मैदानी राज्यों से अलग है इसलिए हिमाचल का खासा ध्यान रखा जाए।
