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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरी है और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप नीिितयों और कार्यक्रमों को तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और वर्ष 2032 तक इसे देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जनता से जो वायदे किए थे, प्रदेश सरकार उनको पूरा करने के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटी दी थी उनमें से अधिकतर पूरी की जा चुकी हैं और बाकी जल्दी ही धरातल पर होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी गारंटी के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत सालाना 800 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत लगभग पांच लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। योजना के तहत फार्म भरवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि महिलाएं इस योजना का जल्द लाभ उठा सकें। इस योजना का पहला चरण फरवरी, 2024 से शुरू हुआ था। जिला लाहौल-स्पीति की महिलाओं व प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये सरकार द्वारा मिलने लगे।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। सरकार आय के अतिरिक्त संसाधन जुटाने तथा युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के साधन सृजित करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि अपने वायदे के अनुरूप, प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस का तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने कार्यभार सम्भालते ही पुरानी पेंशन योजना बहाल की। अब तक 1.15 लाख कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को चुना है। पुरानी पेंशन योजना में आए सभी कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि के तहत आ गए हैं। लगभग 5,000 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलनी आरम्भ हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना आरम्भ की गई है। पहले चरण में 50 प्रतिशत उपदान पर ई-टैक्सी और दूसरे चरण में निजी भूमि पर 50 प्रतिशत उपदान पर 500 किलोवाॅट तक के सोलर पैनल लगाने का किया प्रावधान किया गया है। तीसरे चरण में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना के तहत लगभग 36,000 किसान प्राकृतिक खेती से जोड़े जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू किया जाएगा जिससे विशेष रुप से गांवों के बच्चों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध पर एम.एस.पी. देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने गाय का दूध 45 रुपये प्रतिलीटर तथा भैंस का दूध का मूल्य 55 रुपये प्रति लीटर किया है।
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