शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में तीन विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उप-चुनाव में 10 जुलाई को सभी मतदाता अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता लोकतंत्र की मज़बूती के लिए अपना वोट दें। भाजपा ने धनबल का इस्तेमाल कर एक चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा और एक डील के तहत निर्दलीय विधायकों से इस्तीफ़ा दिलाया। इतिहास में पहली बार हुआ जब निर्दलीय विधायक अपना इस्तीफ़ा स्वीकार करवाने के लिए धरने पर बैठे और कोर्ट गए। उन्होंने कहा कि भाजपा की सजाई राजनीतिक मंडी में निर्दलीय विधायकों ने बिक कर इन उपचुनावों को जनता पर थोपा है, इसलिए यह समय उन्हें सबक़ सिखाने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चुनाव सत्य और असत्य, ईमानदारी और बेईमानी के बीच है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मतदाता सत्य और ईमानदारी के साथ चलेंगे। उन्होंने कहा कि विधासनभा में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या 38 है और इन उपचुनावों के परिणाम आने के बाद कांग्रेस विधायकों की संख्या 41 पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का साढ़े तीन साल का कार्यकाल बाक़ी है तथा नालागढ़, देहरा व हमीरपुर के मतदाता विकास को चुनेंगे।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष में कांग्रेस सरकार ने जनकल्याण का एक नया अध्याय जोड़ा है और आम लोगों की समस्याएं हल करने के लिए योजनाएँ बनाई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस दी है, महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए पेंशन दी, जिसे रुकवाने के लिए जयराम ठाकुर और भाजपा के अन्य नेता चुनाव आयोग पहुँच गए। उन्होंने कहा कि हमने सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई शुरू की है, बेरोजगार युवाओं के लिए 680 करोड़ रूपये का स्टार्टअप फंड बनाया है और दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गाय के दूध का रेट 32 से बढ़ाकर 45 रूपये और भैंस के दूध का रेट 47 से बढ़ाकर 55 रूपये किया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को चार प्रतिशत डीए, पुलिस कर्मियों को 1000 रूपये डाइट मनी दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में मात्र 20 हजार सरकारी नौकरियां दी, जिनमें से अधिकतर कोर्ट और क़ानूनी दाँवपेंच में फँसी रही। जबकि कांग्रेस सरकार ने मात्र डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में 28000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों के अवसर पैदा कर दिए हैं। हमारी सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, विधवाओं के 27 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा तथा उन्हें घर बनाने के लिए तीन लाख रूपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया है। हमने मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाकर 300 रूपये कर दी है। इसके साथ-साथ राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से इंतकाल के एक लाख से अधिक और तकसीम के लगभग 8000 मामले निपटाये हैं। प्रदेश के इतिहास में पहली बार सेब और आम का न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक डेढ़ रूपये की वृद्धि कर 12 रूपये प्रति किलो किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में बढ़कर भाग लें और 10 जुलाई को अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर सत्य और ईमानदारी का साथ दें।