मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने मतैहड़ी, बलद्वाड़ा तथा जुकैण क्षेत्र में पहुंचकर प्रभावित लोगों से संवाद किया और राज्य सरकार की ओर से उन्हें हर संभव मदद के प्रति आश्वस्त किया।
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए प्रभावित परिवारों को एक-एक लाख रुपये की राशि प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदा से सीधे प्रभावित ग्राम पंचायत गैहरा के 23 प्रभावित परिवारों से भी संवाद किया और इनमें से प्रत्येक परिवार को एक-एक लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि विपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार को राहत प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में रहने तथा अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को शिविरों में सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए।
सरकाघाट में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश और भूस्खलन के कारण पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। उन्होंने कहा कि आपदा से लगभग 10,000 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है।
इन कठिन चुनौतियों के बावजूद प्रदेश सरकार उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करके प्रभावित व्यक्तियों को मुआवज़ा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
आम लोगों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आपदा से प्रभावित परिवारों को उनके घरों के पुनर्निर्माण के लिए बढ़ा हुआ मुआवज़ा और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि आपदा के कारण किसानों की फसल को हुई क्षति की भरपाई के लिए राहत नियमावली में संशोधन किया जाएगा।
पत्रकारों के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की अंतरिम राहत की पहली किस्त अभी लंबित है। उन्होंने कहा कि ऑडिट आपत्तियों के कारण पिछले कुछ वर्षों से केन्द्र सरकार के पास लंबित 315 करोड़ रुपये की राहत राशि में से केन्द्र ने 189 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
इसके अतिरिक्त राज्य आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ) के तहत राज्य को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रति वर्ष दो किस्तों में कुल 360 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाती है।
केंद्र सरकार ने इसमें से 180 करोड़ रुपये की पहली किस्त जून माह में तथा दिसंबर माह में मिलने वाली 180 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त राज्य को अग्रिम रूप से जारी कर दी है। इस 360 करोड़ रुपये की राशि पर हिमाचल प्रदेश का हक है, जो सभी राज्यों को प्रदान की जाती है और इसके अलावा केन्द्र की ओर से अलग से कोई वित्तीय सहायता जारी नहीं की गई है।
