- वन विभाग के अधिकारियों के साथ आपसी समन्वय करें स्थापित
उपायुक्त हेमराज बैरवा ने वन अधिकार अधिनियम के तहत मंजूरी के लिए लंबित सभी कार्यों की औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं इसके साथ ही कांगड़ा जिला के विभिन्न क्षेत्रों में पन बिजली परियोजनाओं के संचालकों को भी वन अधिकार अधिनियम के तहत औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस बाबत बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत सभी यूजर्स एजेंसियां अनुपालना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि कांगड़ा जिला में चार वन मंडलों धर्मशाला, नुरपुर, देहरा तथा पालमपुर के तहत विभिन्न विकास कार्यों के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए गए हैं तथा इसकी सूचना जिला स्तर की बैठक में अनिवार्य तौर पर देने के लिए भी कहा गया है ताकि विकास कार्यों को गति प्रदान की जा सके।
उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि वन विभाग तथा यूजर्स एजेंसी और संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर इन मामलों की अनुपालना के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के तहत संपर्क मार्गों तथा विद्युत विभाग और शिक्षा विभाग के संस्थानों के निर्माण के लिए वन क्लीयरेंस के मामले लंबित हैं उनकी सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण करें ताकि निर्माण कार्य आरंभ हो सके। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित मामलों पर भी विस्तार से चर्चा की गई तथा यूजर्स एजेंसी को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
इससे पहले डीएफओ मुख्यालय राहुल शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए वन अधिकार अधिनियम के तहत मंजूरी के लिए लंबित विभिन्न मामलों की जानकारी प्रदान की तथा उसकी प्रगति रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी गई।
इस अवसर पर वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग तथा यूजर्स एजेंसी के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
