डीसी बोले, लंबित मामलों को भी जल्द करेंगे शून्य: उपायुक्त

प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार आम लोगों के जमीन से संबंधित मामलों, विशेषकर इंतकाल के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 30 और 31 अक्तूबर को आयोजित किए गए इंतकाल दिवस के दौरान जिला की विभिन्न तहसीलों तथा उप तहसीलों में लोगों की जमीन के इंतकाल के मामले निपटाए गए। इन दो दिनों में जिला की सभी 39 तहसीलों व उप तहसीलों में 8627 इंतकाल किए गए।

उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने जानकारी दी कि जिलेभर की तहसीलों, उप तहसीलों में 30 सितंबर तक कुल 8324 इंतकाल के मामले लंबित चले हुए थे। इनमें सबसे अधिक धर्मशाला तहसील में 1381 और सबसे कम खुंडियां में 13 मामले लंबित थे।

वहीं पहली से 30 अक्तूबर तक एक महीने में जिलेभर में कुल 5014 नए मामले दर्ज किए गए थे। उन्होंने बताया कि जिलेभर की तहसीलों, सब तहसीलों में कुल 13338 मामले इंतकाल के थे, जिनमें से 8627 इंतकाल के मामलों का सत्यापन किया गया।

डीसी ने बताया कि इन दो दिनों में जिलेभर में कुल 8627 इंतकाल किए गए। तहसील बैजनाथ में 422 मामलों, पालमपुर में 517, जयसिंहपुर में 283, शाहपुर में 367, नूरपुर में 315, इंदौरा में 344, जवाली में 363, फतेहपुर में 367, देहरा में 228, ज्वालामुखी में 260, कांगड़ा में 324, नगरोटा बगवां में 527, धीरा में 282, धर्मशाला में 817, मुलथान में 60, थुरल में 125, जसवां में 79, रक्कड़ में 94, डाडासीबा में 180, खुंडियां में 86, बड़ोह में 134, हरिपुर में 135, नगरोटा सूरियां में 107, चढ़ियार में 67, पंचरूखी में 244, आलमपुर में 65, दरिणी में 81, गंगथ में 188, कोटला में 143, हारचक्कियां में 100, भवारना में 254, मझीण में 37, परागपुर में 91, लगड़ू में 43, सुलह में 347, ठाकुरद्वारा में 132, राजा का तलाब में 149, रे में 71 और सदवां में 199 मामलों का सत्यापन किया गया।

राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने उनकी पीठ थपथपाई। उन्होंने बताया कि इस दौरान राजस्व विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने दोनों दिन सुबह से शाम तक कार्य करते हुए मामलों का निपटारा करके आम लोगों को राहत प्रदान की। जिले की सभी 39 तहसीलों एवं उप तहसीलों में इंतकाल के मामलों का त्वरित सत्यापन करके आम लोगों को काफी सुविधा हुई।

जिलेभर में सामने आए 13338 मामलों में से कुल 8627 इंतकाल किए गए जबकि 4711 मामले लंबित रहे गए। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार राजस्व महकमा हर महीने पटवार सर्कलों में जाएगा और लंबित केसों को भी शून्य किया जाएगा। जो मामले लंबित हैं उनमें से अधिकतर वे हैं जो या तो कोर्ट केस के हैं या फिर वो हैं जिनमें दोनों पार्टियां उपस्थित नहीं हो पाई। कुछ लोग दूसरे जिलों या फिर बाहर रहते हैं वे उपस्थित नहीं हो पाए। उन्हें दोबारा बुलाया जाएगा।