कोरोना वायरस के चलते प्रदेश सरकार पूरी तरह ऐहतियात बरत रही है। इसी के चलते प्रदेश को लॉकडाउन करने के आदेश जारी हो चुके हैं लेकिन इसी बीच सरकार ने लोगों को सुविधाओं के लिए कई और भी फैसले लिये हैं। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को रहन सहन में दिक्कतें न आए इसके चलते डिपुओं में एडवांस में राशन दिया जाएगा।
सरकार ने लिए ये फैसले..
- 5 लाख 34 हजार सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों को माह अप्रैल के पहले सप्ताह मिलेगी पेंशन
- अनुसूचित जाति , अन्य पिछड़ा वर्ग , अल्प संख्यक और विशेष रूप से सक्षम श्रेणी सशक्तिकरण विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह 50 हजार नए पात्र लोगों को शीघ्र ही पेंशन देने के लिए तत्काल कदम उठाए ।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता , आंगनबाड़ी सहायिकाएं , मिनि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता , आशा कार्यकर्ता , सिलाई अध्यापिकाओं , मिड् – डे मील वर्करस , जल रक्षक , पैरा फिटर , पैरा पम्प ऑपरेटर , नम्बरदार , पंचायत चौकीदार इत्यादि को पहली अप्रैल 2020 से बढ़ा हुआ मानदेय जारी किया जाएगा ।
- दैनिक वेतनभोगी तथा आउटसोर्स कर्मियों को भी बढ़ी हुई दिहाड़ी का लाभ पहली अप्रैल 2020 से मिलना आरम्भ हो जाएगा ।
- भवन एवं निर्माण कामगार बोर्ड के माध्यम से इस क्षेत्र में पंजीकृत लगभग 1 लाख पचास हजार कामगारों को 2 हजार रूपये की ( One time ) तुरन्त राहत देने का निर्णय भी हमारी सरकार द्वारा लिया गया है ।
- Targeted PDS कार्ड धारकों को दो माह का आटा तथा चावल एक साथ advance में दिया जाएगा ।
वहीं, आज विधान सभा सत्र के दौरान माननीय विधायकों द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि में से कोरोना वायरस से निपटने के लिए आवश्यक मास्क्स , सेनेटाइजर , Disinfectants और अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान करने के बारे सुझाव दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं माननीय विधायकों द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुए घोषणा करता हूं कि ये सब सामग्री प्रदान करने के लिए माननीय विधायक, विधायक क्षेत्रीय विकास निधि में से संस्तुति कर पाएंगे । इन सब राहत उपायों पर सरकार लगभग 500 करोड़ रूपये व्यय करेगी ।
