कांगड़ा में बन रहा अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र, चार जिलों के सैंकड़ों उत्पादकों को मिलेगा लाभ

➤ ढगवार में 225 करोड़ का मिल्क प्लांट, रोजाना 1.5 लाख लीटर क्षमता
➤ दूध से पनीर, मक्खन, आइसक्रीम जैसे उत्पाद होंगे तैयार
➤ चार जिलों के किसानों को लाभ, युवाओं को रोजगार के अवसर

कांगड़ा जिला के ढगवार में बन रहा अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र (Milk Processing Plant) ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार शाम इस परियोजना का दौरा कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को इसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

करीब 225 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित हो रहे इस संयंत्र की प्रारंभिक क्षमता 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन होगी, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक किया जाएगा। इस प्लांट में दूध से पनीर, मक्खन, आइसक्रीम समेत कई अन्य उत्पाद तैयार किए जाएंगे, जिससे दुग्ध उत्पादन को बेहतर बाजार और मूल्य मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और चंबा जिलों के हजारों किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। साथ ही यह संयंत्र स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू कर देश में एक मिसाल पेश की है। वर्तमान में गाय के दूध का MSP 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का 71 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोगों को रसायन मुक्त उत्पाद उपलब्ध हो सकें। इसी क्रम में सरकार ने विभिन्न फसलों के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की है। गेहूं का MSP 60 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो, मक्की का 40 से 50 रुपये, पांगी घाटी का जौ 60 से 80 रुपये और हल्दी का 90 से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य में पहली बार अदरक के लिए 30 रुपये प्रति किलो का समर्थन मूल्य तय किया गया है।

सरकार का मानना है कि इन पहलों से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहले से अधिक मजबूत बनेगी।