प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी संबंधित विभागों को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. राज्य विधानसभा के लिए निष्पक्ष चुनाव हो.
सीईओ ने कहा कि प्रदेश में सुचारु एवं प्रलोभन मुक्त मतदान कराने के लिए विभिन्न विभागों का समन्वय महत्वपूर्ण है. लोक निर्माण विभाग को मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर सड़कों का उचित रखरखाव और रैंप और अन्य सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. उन्होंने भूस्खलन या बर्फबारी या भारी बारिश के कारण सड़कों के अवरुद्ध होने की स्थिति में सड़कों की सफाई के लिए मशीनरी और श्रम को तैयार रखने की आवश्यकता पर बल दिया.
मतदान कर्मियों को शीघ्र चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने और मतदान प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 सुरक्षा सामग्री का प्रावधान करने पर भी जोर दिया. इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं.
राज्य कर और आबकारी विभाग को 24X7 सीसीटीवी निगरानी के माध्यम से सभी बॉटलिंग प्लांटों और गोदामों की निगरानी करने और सीमावर्ती राज्यों के आबकारी आयुक्तों के साथ अंतर-राज्यीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया था. ताकि शराब की अवैध आवाजाही को रोका जा सके.
अधिकांश मतदान केंद्र सरकारी स्कूलों में थे, इसलिए शिक्षा विभाग को मतदान केंद्र भवनों और अन्य आवश्यक सुविधाओं जैसे उचित विनिर्देशों के रैंप, अलग शौचालय, पीने के पानी की सुविधा, बिजली, सफाई आदि का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था.
मतदान दलों के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ परिवहन विभाग तैयार रहे, जिसके लिए आरओ द्वारा दी गई आवश्यकता के अनुसार बसों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. विकलांग मतदाताओं (पीडब्ल्यूडी) के सभी छूटे हुए लोगों के नामांकन/अंकन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और विकलांगता मामलों से निपटने वाले विभाग को लोकोमोटर विकलांगता वाले मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर का प्रावधान सुनिश्चित करना चाहिए.
