विधानसभा में पहली बार निर्वाचित सदस्यों के लिए उदबोधन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहली बार निर्वाचित 26 सदस्यों के लिए उदबोधन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। विधानसभा अध्यक्ष और जगत नेगी ने किया संबोधित।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा मे चौदहवीं विधान सभा के लिए प्रथम बार निर्वाचित 26 विधान सभा सदस्यों के लिए आज विधानसभा में उदबोधन व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इनमें अभी हाल ही में उप चुनाव में निर्वाचित हुए तीन विधायक भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम का शुभारम्भ विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने किया और इसके बाद राजस्व व वित्त मंत्री जगत नेगी ने सदस्यों को संबोधित किया।

इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी नव निर्वाचित विधायकों को विधान सभा की कार्यप्रणाली तथा क्रियाकलापों से अवगत करवाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।

पठानिया ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित इन सभी सदस्यों को विधायिका की सदन में भूमिका एवं विशेषाधिकार, प्रश्नकाल, सदन में चर्चा, विधायी कार्य और सदन की समितियों की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों से अवगत करवाया जाएगा। ताकि ये सदस्य विधानसभा कार्यवाही के दौरान जनहित के मुद्दों को सशक्त तरीके से उठाए व जनता के प्रतिपक्ष अपने दायित्व को बेहतर तरीके से निभाए।

उन्होंने बताया कि सदस्यों को मिलने वाली वित्तिय सुविधाओं तथा ई-विधान प्रणाली की भी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल विधान सभा देश की प्रथम विधानसभा है जहाँ ई – विधान प्रणाली लागू की गई थी जिसका अनुसरण आज 22 से ज्यादा राज्य विधान सभाएँ कर रही हैं।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा में सारा कार्य ऑन लाईन माध्यम से किया जाता है और सभी माननीय सदस्य अपने मोबाईल ऐप के माध्यम से सदन की कार्यवाही की जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विधायी कार्यों से भी विधायकों को अवगत करवाया जाएगा जिसके माध्यम से सदन में पेश होने वाले बिलों की पूर स्थापना, चर्चा एवं पारण की जानकारी भी दी जाएगी।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस बार विधानसभा में 26 नए पहली बार चुने गए सदस्य शामिल है जो कि लोकतंत्र के लिए एक अच्छी मिसाल है उन्होंने बताया कि प्रदेश की जनता ने विभिन्न क्षेत्रों से नए सदस्यों को चुनकर विधानसभा पहुंचाया है। इन नए और युवा विधायकों को जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप जनहित के मुद्दो और समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाना है ताकि जनहित मे समस्याओं का उचित समाधान हो सके।