वन मंत्री गोविन्द ठाकुर ने राजधानी शिमला को नई प्रक्रिया में लाने की पैरवी की है। उन्होंने सभी 34 नगर निगम वार्डों को एक ही डीएफओ के अधीन लाने की बात कही है। शिमला में अभी 34 वार्डों से के 19 वार्ड शिमला शहरी में आते हैं जबकि, 15 वार्ड ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। वन मंत्री ने कहा कि शिमला में कुछ वार्ड ऐसे हैं जो आधे शहरी में हैं जबकि आधे ग्रामीण क्षेत्र में हैं। जिसकी वजह से योजना बनाने में समस्या आ रही है। इसलिए मुख्यमंत्री से मांग की जाएगी कि निगम क्षेत्र को एक ही डीएफओ के अधीन लाया जाए।
गोविंद ठाकुर ने बताया कि शिमला स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है जिस पर काम किया जाना है। वन विभाग शिमला की खूबसूरती के लिए कार्य करने जा रहा है। शिमला में खाली पड़ी जगहों को चयनित कर पौधे लगाने का काम किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पौधों का सरवाइवल रेट बढ़ सकें।
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