हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग का गठन हो गया है। बुधवार को प्रदेश सरकार ने आयोग के गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक आयोग में एक चेयरपर्सन और दो सदस्य होंगे। इन्हें प्रदेश सरकार द्वारा मनोनित किया जाएगा। आयोग का कार्यालय शिमला में होगा। आयोग की अवधि एक साल के लिए होगी और इस आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश में लंबे समय से सामान्य वर्ग के लोग आयोग के गठन की मांग कर रहे थे जिसे सरकार ने आज पूरा कर दिया है।
बता दें कि प्रदेश में एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों की सुरक्षा के लिए आयोग पहले से गठित हैं। इसी तर्ज पर प्रदेश के सामान्य वर्ग के पिछड़े लोग लोग भी अपनी सुरक्षा को लेकर आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। हालांकि सीएम जयराम ठाकुर ने सरकार बनते ही आयोग के गठन की मांग की थी। लेकिन सरकार के कार्यकाल के चार साल पूरा होने पर भी जब आयोग का गठन नहीं हुआ तो सामान्य वर्ग के लोगों ने इसको लेकर प्रदेशभर में आंदोलन किया।
वहीं, मॉनसून सत्र के दौरान धर्मशाला के तोपवन में भी सामान्य वर्ग के लोगों ने आयोग के गठन को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को आयोग के गठन का आश्वासन दिया था। अब कहीं जाकर सरकार ने आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की है।
