ऑस्ट्रिया में हिमाचल प्रतिनिधिमंडल को ग्लोबल केबल कार लीडर्स की भारी प्रतिक्रिया

प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री नेतृत्व में में यूरोप के अल्पाइन क्षेत्र में इंटरलपाइन शो में भाग लेने और रोपवे परिवहन का अध्ययन करने के लिए ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की 7 दिनों की यात्रा पर हैं. प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य सुंदर सिंह ठाकुर, माननीय मुख्य संसदीय सचिव (परिवहन) हैं. आरडी नजीम प्रा. सचिव (परिवहन) और अजय शर्मा, निदेशक, रोपवे आरटीडीसी.

प्रतिनिधिमंडल ने इंसब्रुक में इंटरलपाइन का दौरा किया, जहां विश्व के शीर्ष निर्माता रोपवे, हिमस्खलन नियंत्रण उपकरण, स्नो ग्रूमिंग मशीन आदि इन क्षेत्रों में अपनी नवीनतम तकनीक और नवाचार का प्रदर्शन कर रहे हैं. चूंकि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां कमोबेश यूरोप के अल्पाइन क्षेत्र के समान हैं. इसलिए इन तकनीकों को अपनाने की क्षमता का गहन अध्ययन किया गया.

लीटनर और पोमा के मालिक, एमएनडी और इन प्रौद्योगिकियों के शीर्ष विश्व निर्माताओं के सीईओ डॉपेलमेयर और अन्य ने उप से मुलाकात की. डिप्टी सीएम और प्रतिनिधिमंडल को नवीनतम तकनीकों और राज्य के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में अवगत कराया.

उन्होंने हिमाचल प्रदेश को अपनी तकनीक हस्तांतरित करने की इच्छा व्यक्त की और चूंकि वे रोपवे में दुनिया के शीर्ष नेता हैं, इसलिए उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल समाधान प्रदान करने के अलावा इन क्षेत्रों में अपनी पूरी क्षमता का पता लगाने और हिमाचल को एक शीर्ष पर्यटन स्थल बनाने में मदद करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया था.

शहरी, साथ ही दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोपवे द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परिवहन समाधान. सैल्जमैन कंसल्टिंग कंपनी सीईएन सर्टिफाइड इंजीनियर्स के प्रतिनिधि, जो शिमला अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए बोर्ड में हैं, ने भी उपायुक्त से मुलाकात की.

मुख्यमंत्री को डीपीआर की प्रगति से अवगत कराया। उपमुख्यमंत्री ने इस रुपये में नवीनतम और सबसे सुरक्षित तकनीक को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया. शिमला में 15 किलोमीटर की 1543 करोड़ की शहरी रोपवे परियोजना जिसमें 15 बोर्डिंग/डेबोर्डिंग स्टेशन हैं और परियोजना के तेजी से कार्यान्वयन के महत्व के बारे में बात की और वैश्विक निविदा में भाग लेने के लिए रोपवे प्रौद्योगिकी में सभी वैश्विक नेताओं को आमंत्रित किया.

उपमुख्यमंत्री ने विभिन्न रोपवे कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को रोपवे को विकास के लिए हरित और स्वच्छ इंजन बनाने के राज्य सरकार के विजन से अवगत कराया और प्रतिस्पर्धी स्तर पर सर्वोत्तम तकनीकों की पेशकश करके राज्य की प्रगति में भागीदार बनने का आह्वान किया.

बीर बिलिंग, नारकंडा और कसौली जैसी परियोजनाओं में कीमतें. आइस स्केटिंग/हॉकी में विश्व के अग्रणी एवरिस के सीईओ ने भी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उन्हें राज्य में आइस स्केटिंग रिंक स्थापित करने के सरकार के नवीनतम प्रस्तावों से अवगत कराया गया.

बाद में उप मुख्यमंत्री, नितिन गडकरी, माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से भी मिले और उन्होंने सुंदर सिंह के साथ कुल्लू में बिजली महादेव रोपवे को मंजूरी देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें रोपवे के क्षेत्र में राज्य द्वारा किए गए नवीनतम विकास और प्रगति से अवगत कराया। माता चिंतपुरानी, ​​और बाबा बालकनाथ सहित अन्य परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई और माननीय केंद्रीय मंत्री ने राज्य में रोपवे के विकास के लिए अपना पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया और राज्य सरकार को नीतिगत बदलाव करने और इन परियोजनाओं के लिए आकर्षक और अभिनव वित्तीय प्रोत्साहन देने की सलाह भी दी.

इन परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने के लिए चूंकि इन परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर रोजगार और पर्यटन की संभावनाएं हैं, यहां तक ​​कि इसके लिए उच्च प्रारंभिक पूंजी लागत की आवश्यकता होती है, अमिताभ शर्मा और आकाश गर्ग, परवाणू में सोलंग रोपवे और टिम्बर ट्रेल के प्रमोटरों ने भी उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें अवगत कराया. रोहतांग पर नवीनतम विकास और टिम्बर ट्रेल परियोजनाओं के आधुनिकीकरण की योजना.

प्रतिनिधिमंडल ने इलेक्ट्रिक केबल आर्टिकुलेटेड सिटी बस नेटवर्क तकनीक का भी अध्ययन किया, जिसे बुडापेस्ट (भूख) के साथ-साथ ब्रातिस्लावा (स्लोवाकिया) और अन्य देशों में कुशलतापूर्वक और सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है. क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल सड़क परिवहन समाधान एचपी और उप के लिए भी बहुत उपयुक्त हो सकता है. डिप्टी सीएम ने पीआर से पूछा. राज्य के संदर्भ में इस प्रणाली की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए सचिव.

प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा के दौरान इंसब्रुक सिटी सेंटर से सीग्रब तक नॉर्डकेट बान-सीग्रब में फनिक्युलर और रोपवे सिस्टम का भी अध्ययन किया और हिमाचल राज्य में इसके कार्यान्वयन में इसकी व्यवहार्यता का अध्ययन करने का निर्णय लिया, विशेष रूप से जहां कई कारकों के कारण हवाई आवाजाही प्रतिबंधित है.