हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर के भुगतान का फैसला लिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों को 1 जुलाई 2022 से देय महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भी भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने चरणबद्ध तरीके से एरियर के भुगतान का विरोध किया है और सरकार को प्रदेश के सभी कर्मचारियों को वेतन का एरियर और डीए का एरियर नियमानुसार एक मुश्त देने की मांग की है।
संशोधित वेतनमान के कुल एरियर का 1.5 फीसदी मार्च और तीन फीसदी भुगतान वार्षिक रूप से वित्तीय वर्ष 2024 में किया जाएगा जो प्रति माह कुल बकाया का 0.25 फीसदी की दर से दिया जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रान्त महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर ने कहा कि इस चरणबद्ध तरीके से एरियर के भुगतान का संघ विरोध करता है। सरकार को प्रदेश के सभी कर्मचारियों को वेतन का एरियर और डीए का एरियर नियमानुसार एक मुश्त देना चाहिए और इस नोटिफिकेशन को वापिस लिया जाना चाहिए।
प्रदेश के लाखों कर्मचारी वर्षों से लटके हुए अपने वेतन आयोग के देय एरियर के भुगतान को लेकर नई सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के इस नए फार्मूले से पूरा कर्मचारी वर्ग हैरान और परेशान है। उन्होंने कहा कि इस फार्मूले से कर्मचारियों को चार सौ रुपए के आसपास हर महीने प्रतिमाह मिलेंगे और पूरे भुगतान के लिए वर्षों लग जाएंगे। इतने वर्षों तक वह व्यक्ति दुनिया में रहेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक है। सरकार इस नोटिफिकेशन को जल्द वापिस ले अन्यथा कर्मचारियों का रोष देखने को मिलेगा।
