स्वास्थ्य मंत्री ने सिविल अस्पताल पालमपुर को समर्पित की अतिरिक्त डायलिसिस मशीन

<p>स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने सिविल अस्पताल पालमपुर में किडनी के रोग से पीड़ित लोगों की सुविधा के लिए 5 लाख रुपये की अतिरिक्त डायलिसिस मशीन समर्पित की। उन्होंने कहा कि मशीन के लगने से किडनी की बीमारी से पीड़ित लोगों को अब डायलिसिस के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने पालमपुर अस्पताल में चल रहे विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया और उन्हें समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिये।</p>

<p>स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लोगों को 4,320 स्वास्थ्य संस्थानों के बड़े नेटवर्क के माध्यम से घर-द्वार के नजदीक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 2,482 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक नई योजनाएं आरंभ की गई हैं, जिनसे आम जनता को व्यापक लाभ मिल रहा है।<br />
स्वास्थ्य मंत्री आज वीरवार को सुलह विधानसभा क्षेत्र के ननाओं व दरंग में लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने ननओं और द्रंग में लगभग 300 लोगों की समस्याओं को सूना। उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का निपटारा करने को कहा। साथ ही अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अगर&nbsp; लोगों की समस्याओं से सम्बन्धित कोई आवेदन उनके समक्ष आता है तो उस पर समयबद्ध पूर्वक निपटारा कर उन्हें अवगत करवाएं ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े।</p>

<p>परमार ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के निर्धनतम व्यक्ति के विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सरकार ने जनसाधारण के कल्याण के लिए अनेक नई योजनाएं एवं कार्यक्रम आरंभ किए हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचे और उनके जीवन स्तर में सुधार हो। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गम्भीर बीमारियों जैसे पार्किन्सन, कैंसर, पैरालिसिस, मस्कुलर, डिस्ट्रफी, हीमोफीलिया, थैलासीमिया, रीनल फेलियर इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त निरंतर देखभाल की आवश्यकता रहती है। इनको वित्तिय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई सहारा योजना शुरू की गई है। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को वित्तिय सहायता के रूप में दो हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान किये जाएंगें।</p>

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