केन्द्र सरकार ने GST के तहत पर्वतीय राज्यों की इंडस्ट्रीयल युनिट्स को बजट सपोर्ट देने की स्कीम को मंजूरी दी है। जिसमें हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्य भी शामिल है।
केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने आज यह जानकारी ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को गुडविल के रूप में पेश किया है ताकि योग्य युनिट्स पहले की एक्साइज ड्यूटी छूट और रिफंड योजनाओं का लाभ ले सकें।
GST के तहत किसी तरह की छूट का कोई प्रावधान नहीं है पर इसमें एक सेक्शन है जो रिफंड की मंजूरी देता है। उन्होंने कहा, "हम उद्योगों की चिंताओं के प्रति उत्तरदायी हैं। हम विकास, निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे।"
